कोइरालाले भनेको ‘ए बुझें’ अपव्याख्या भयोः डा. योगी

karbirनेपाली कांग्रेसका दिवंगत सभापति एवम पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका निजी चिकित्सक डा. कविरनाथ योगीले कोइरालालाई अन्तिम समयमा इन्जेक्सन दिंदा उनले ‘ए बुझें’ भनेको तर त्यसको गलत ब्याख्या भएको बताएका छन् ।

कोइरालालाई इन्जेक्सन दिने बेलामा उनले हात थिचेर सुतेकाले आफूले हात निकाल्नुस भनेको र प्रतिक्रियामा कोइरालाले ‘ए बुझें’ भनेर हात दिएको योगीले बताए ।

उनले भने, “इन्जेक्सन दिने बेला हात निकाल्न गरिएको कुराकानीको अपव्याख्या भयो ।” डा. योगीले इन्जेक्सन लगाउँदा निक्लिएको रगत लुगामा लागेको पनि स्पष्ट पारे ।

कोइरालाको निधारमा पनि कुनै चोट नलागेको भन्दै उनले अन्त्येष्टिका बेला शवलाई नुहाउँदा पनि त्यसको पुष्टि भइसकेको बताए । भने, “बाहिर आशंका गरिएजस्तो टाउकोमा चोट थिएन त्यो दाहसंस्कार गर्ने बेलामा नुहाउँदा पुष्टि भईसकेको छ ।”

राति शौचालय जाने बेलामा कोइराला अलि लरबरिएर बेसिनको सहारा लिएको र त्यसक्रममा टाउकोको पछाडी अलि छोएको भए पनि कुनै चोट नलागेको उनको भनाई छ ।
१३ पटकसम्म टिचिङ्को फोन उठेन
कोइरालालाई ब्यथाले च्यापेपछि अस्पताल लैजान त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको एक्सचेन्जको टेलिफोन नउठ्दा उनलाई अस्पताल पुर्या उन नसकिएको बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले आफ्नो मोवाईल देखाउँदै भने, “मैले टिचिङ्गको एक्सचेन्जमा एम्बुलेन्सकोलागि १३ पटक फोन गरे तर फोन उठेन । पूर्व राष्ट्रपति डा। रामबरण यादवलाई पनि टेलिफोन गरे । कोइराला निवासमा सवारी साधन भए पनि अक्सिजन विनाको सवारी साधनमा लिएर जान झनै जोखिम हुने थियो ।”

उनले कोइरालालाई अस्पताल भर्ना गर्न सोमबारको लागि टिचिङ्गकोको ६०१ नम्बर बेड बुक गरिएको भएपनि उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आई सामान्य अवस्था बनेकोले पहिला नै अस्पताल नलगिएको स्पष्ट पारे ।

डा. योगीले भने,”सुशील दाईले शुक्रबार ज्वरो आए जस्तो भयो भन्नु भयो त्यसको उपचार गरियो । शनिबार अलि गाह्रो भयो भन्नु भयो एण्टिबायोटिक शुरु गरियो । आईतवार विहान ६ बजे बोलाउनुभयो म साढे ६ बजे पुगे त्यसबेला पनि उहाँको स्वास्थ्य स्थिर थियो । उहाँले कमजोर महशुस भयो भन्नु भयो मैले टिचिङ्गको ६०१ नम्बर बेड बुक गरें । दिउँसो छलफल गर्यौंर । उहाँले जाउलो खानु भयो ज्वरो पनि थिएन । राती साढे नौ बजे म घर गए । त्यसपछि अतुलजीले फोन गरेर स्वास लिन गाह्रो भयो आउनुस भन्नु भयो । म केही ईन्जेक्सन लिएर गए । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिएको थियो । तीनबाट ईन्जेक्सन लगाए । गर्दा गर्दै लान भ्याईएन ।”

१२ बजे आफूले ईन्जेक्सन लगाएको र त्यसपछि साढे १२ बजे सीपीआर गरेको जानकारी दिदै त्यस अवस्थासम्म कोइराला बोलि नै रहेको बताए ।

उनले कोइरालामा फोक्सोमा हुने जति सबै रोग रहेको भन्दै केही समय अघि सुन्निएको खुट्टा पनि सोही कारण भएको रिपोर्ट आएको बताएका थिए ।

समाचार स्रोत

Facebook Comments

स्टार्ट गर्ने क्रममा मोटरसाइकल जल्यो

झापा, २८ माघ । मेचीनगर नगरपालिका–१० काँकडभिट्टामा रहेको पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम सेन्टरमा पेट्रोल भरेर स्टार्ट गर्ने क्रममा एउटा मोटरसाइकल जल्न पुग्यो ।

आज बिहान मे६प ८६९५ नम्बरको मोटरसाइकल पेट्रोल भरेर पम्पबाट बाहिरिने क्रममा अचानक जलेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले जनाएको छ ।

काँकडभिट्टामा रहेको अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्टका इञ्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु तिम्सिनाका अनुसार मोटरसाइकलको ब्याट्री वा प्लग सर्ट भएर आगलागी भएको हुनसक्ने बताइएका छन् । पेट्रोल पम्पबाट पाँच फिटको दूरीमा मोटरसाइकलमा आगो लागेपनि अन्य क्षति भने भएको छैन ।

अचानक मोटरसाइकलमा आगलागी भएपछि मेची नगरनगरपालिकाको वारुणयन्त्रले आगो निभाएको थियो । यसअघि झापाको बुधबारेमा पनि मोटरसाइकलमा पेट्रोल भरेर स्टार्ट गर्ने क्रममा नै आगलागी भएको थियो ।

motorcycle

समाचार स्रोत

Facebook Comments

बंगलादेशसँग नेपाल २-१ ले पराजित : साग

सेमिफाइनलमा अब माल्दिभ्ससँग खेल्ने

काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल दक्षिण एसियाली १२औ खेलकुदको पुरुष फुटबलमा बिहीबार बंगलादेशसँग २-१ ले पराजित भएको छ । नेपालले खेलको सुरु भएकाे दुई मिनेटमै पहिलो गोल गरेको थियाे ।

बंगलादेशसँगको खेलको तेस्रो मिनेटमा जगजित श्रेष्ठले हानेको कर्नरमा अनन्त तामाङले हेडमार्फत गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएको थियो । खेलको ४० औँ मिनेटमा बंगलादेशका रेहमान हसनले तथा ४५ औं मिनेटमा मोहम्मद जिवानले २ गाेल गर्दै अग्रता लिएकाे थियो । त्यसपछि गोलका अवसरहरु बने पनि दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् ।

नेपाल पराजित भएपनि अब नेपालले सेमिफाइनलमा शनिबार माल्दिभ्ससँग खेल्ने छ ।

sag

समाचार स्रोत

Facebook Comments

नेपाल नामिबियासँग १५ रनले पराजित

यु–१९ समूहको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा नामिबियासँग नेपाल १५ रनले पराजित भएको छ ।

बङ्गलादेशको फतुल्लाहस्थित खान साहेब ओस्मान अलि रङ्गशालामा आज सातौँ स्थानका लागि भएको ‘प्ले अफ’ म्याचमा नामिबियाले दिएको २२६ रनको चुनौति पछ्याउँदै मैदानमा उत्रिएको नेपालले ४४.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २१० रन बनायो ।

यसअघि नामिबियाले निर्धारित ४५ ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै नेपालसामु २२६ रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको थियो ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाका लागि लोहान लरेन्सले सर्वाधिक ५९ रनको योगदान दिए ।

त्यस्तै माइकल भान लिङ्गेनले ५८ तथा फ्रान्कोइस राउटेनवाचले ३९ रन जोडे ।

नामिबियाका लोहन लौरेन्सले सर्वाधिक ५९ रन बनाए ।

नेपालका सन्दिप लामिछानेले ३ विकेट लिन सफल भए भने सुशील कँडेलले २ विकेट लिए भने सुनिल धमला र प्रेम तामाङले एक एक विकेट लिएका थिए ।

नेपालको तर्फबाट सुनील धमलाले ५९ रन बनाए । योगेन्द्र सिं कार्कीले ३५, प्रेम तामाङले ३२, दीपेन्द्रसिं ऐरीले ३१, आरिफ शेखले ३० रन बनाए भने अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक बनाउन सकेनन् ।

नेपाल पराजित भएसँगै आईसीसी यू–१९ को आगामी विश्वकपमा फेरि छनोट चरणबाटै खेल शुरु गर्नुपर्नेछ ।
—————————————————————————————————————

नामिबियाद्वारा नेपालसामु २२६ रनको चुनौती

हिमालखबर
उन्नाइस वर्षमुनि (यु–१९) उमेर समूहको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा नामिबियाले नेपाललाई २२६ रनको चुनौती दिएको छ ।

बङ्गलादेशको फतुल्लाहस्थित खान साहेब ओस्मान अलि रङ्गशालामा आज भएको सातौँ स्थानको ‘प्ले अफ’ म्याचमा नामिबियाले ४५ ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै नेपालसामु २२६ रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको हो ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाका लागि लोहान लरेन्सले सर्वाधिक ५९ रनको योगदान दिए । त्यस्तै माइकल भान लिङ्गेनले ५८ तथा फ्रान्कोइस राउटेनवाचले ३९ रन जोडे ।

नामिबियालाई २२५ रनमा समेट्ने क्रममा नेपालका सन्दिप लामिछानेले तीन विकेट लिए भने सुशील कँडेलले दुई तथा सुनिल धमला र प्रेम तामाङले समान एक/एक विकेट लिए ।

यो प्रतियोगितामा नेपालले विजय हासिल गर्न सकेमा नेपाल सातौँ स्थानमा रहँदै सन् २०१८ मा हुने उन्नाइस वर्षमुनिको विश्वकपका लागि सिधै छनोट हुनेछ । नेपालले नामिबियालाई पराजित गर्दै सातौँ स्थानमा रहन सके नेपाली क्रिकेट इतिहासमा नयाँ कीर्तिमानसमेत कायम हुनेछ ।

केही समयअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा आइसिसीको बोर्ड बैठकबाट शीर्ष एसोसिएट सदस्यलाई आगामी विश्वकपको लागि सिधै छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल र नामिबिया दुवै आइसिसीका एसोसिएट सदस्य हुन् ।

समाचार स्रोत

Facebook Comments

पाठककाे हत्या अभियोगमा एक किशोरी पक्राउ

सुरुङ्गा, २८ माघ । झापाको कनकाई नगरपालिका–३ निवासी ५० वर्षीय मनोरथ पाठकको हत्या आरोपमा प्रहरीले एक किशोरीलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँ निवासी १९ वर्षीया प्रमिला विक रहेकी छिन् । इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी प्रहरीनायब उपरीक्षक खड्गबहादुर खत्रीका अनुसार विकलाई भद्रपुरबाट दुई दिनअघि पक्राउ गरिएको हो ।

ती किशोरीलाई प्रहरीले आज जिल्ला अदालत झापामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरेको हो । गत माघ १७ गते झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएन्डवाई होटलमा पाठक मृत भेटिएका थिए । माघ माघ ११ गतेदेखि उक्त होटलमा विकसँगै बस्दै आएका पाठक मृत अवस्थामा फेला पर्नु र युवती फरार रहनुले घटना रहस्यमय भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खत्रीले बताए ।

विकले नै पाठकको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको खत्रीको भनाइ छ ।

समाचार स्रोत

Facebook Comments

हत्याका फरार अभियुक्त हतियारसहित पक्राउ

abhiyuktaरुपन्देहीको सैनामैनाका खगेश्वर काफ्लेका हत्याको गरी फरार भएका तीन जनालाई बुटवल प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सैनामैना–१० का २२ वर्षीय अर्जुन भनिने तुलसी घिमिरे, गुल्मी भुर्तुड. घरभई सैनामैना–१० बस्ने ३६ वर्षीया खीमा गीरी र सोही स्थान बस्ने २३ वर्षीय सन्दीप परीयार छन् ।

उनीहरुबाट आठ राउण्ड गोलीसहित एक थान पेस्तोल र लु १५ प १६१ नम्बरको पल्सर मोटरसाइकलसमेत बरामद भएको छ ।

उनीहरुले १९ माघमा सैनामैना–१० का ३४ वर्षीय खगेश्वर काफ्लेको हत्या गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रहरीका अनुसार खीमा गिरीले खगेश्वरसंगको व्यक्तिगत रीसइवीका कारण हत्याको योजना बनाएकी थिइन् ।

पक्राउ परेका सबैले आफू घटनामा संलग्न भएको स्वीकार गरेका छन् ।

अभियुक्त मध्ये घिमिरे लागुऔषध दुरुपयोगको अपराधमा एक वर्ष जेल सजाय भोगेर फर्केका हुन् ।
दीपक ज्ञवाली, बुटवल

समाचार स्रोत

Facebook Comments

आयोडिन नुनको खपत बढ्यो

कञ्चनपुर, २८ माघ । पाँच वर्षयता दुई बालबालिकाको चिह्नयुक्त आयोडिन नुनको खपत यहाँ वढिरहेको छ ।

करिव ४०० क्विन्टल नुन खपत हँुदै आएकामा बढेर नुनको खपत २७ हजार क्विन्टल पुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन उपशाखा कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख नगेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
“चार–पाँच वर्षअघि जिल्लाभरि चार÷पाँच सय क्विन्टल मात्रै नुन खपत हुन्थ्यो अहिले बढेर वार्षिक रुपमा २७ हजार क्विन्टल पुगेको छ ।” उनले भने ।

प्रमुख थापाले हालसम्म जिल्लामा बसोबास गर्ने ८७ प्रतिशत बढी बासिन्दाको आयोडिन नुनमा पहुँच पुगेको जानकारी दिए ।
यसैवीच, कार्यालयले आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सदरमुकाम बाहिरका ग्रामीण बस्ती र विद्यालयमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

 

salt

समाचार स्रोत

Facebook Comments

एनसेल आयकर विवाद, के र कसरी

आयकर ऐनको अपव्याख्या भए एनसेल कम्पनी किनबेचवापत नेपालले पाउने रू.३९ अर्ब हाराहारीको पूँजीगत लाभकर गुमाउनेछ।

मलेशियाको एक्जियटा ग्रुप बर्हादले ६ पुस २०७२ मा विज्ञप्ति निकालेर नेपालको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेल प्रालिको स्वामित्व लिने जनाएयता कम्पनी मूल्य र कर छलीको प्रकरण चर्चामा छ। यसअघि ११ पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कसैको चासो नबनेको एनसेलको कर छलीबारे बुझ्न यसको स्वामित्व संरचना बुझ्नुपर्छ।

Lokmani rai .inddएनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सेन्ट किट्स् एण्ड लेभिसस्थित रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडसँग छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने ‘ट्याक्स हेवेन’ का रूपमा चर्चित देश हो– सेन्ट किट्स् एण्ड लेभिस। रेनोल्ड होल्डिङ्सकै शतप्रतिशत शेयर भने नर्वेमा रहेको टेलियासोनेरा एशिया होल्डिङ्स बीभीसँग छ।

Lokmani rai .inddमलेशियाको एक्जियटाले सोझै एनसेल किन्न गइरहेको होइन। ६ पुसको विज्ञप्तिअनुसार उसले बेलायतमा एक्जियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (यूके) लिमिटेड स्थापना गरेको छ। एक्जियटा यूकेले पनि एनसेल सोझै खरीद गर्ने होइन, एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्स किन्ने हो– नर्वेको टेलियासोनेरा एशिया होल्डिङ्ससँग।

यसरी कारोबार गर्दा रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व एक्जियटा, यूकेमा जान्छ। प्यारेन्ट कम्पनी किनेपछि एनसेल पनि उसैको हुन्छ। यो कारोबार नेपालमा भएको देखिंदैन।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले १९ माघको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आयकर ऐन २०५८ लाई बेवास्ता गर्दै नेपाल र नर्वेबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको तर्क गरेका थिए। उनको तर्क मान्ने हो भने टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिङ्ससहित एनसेल बेच्दा पूँजीगत लाभकर नेपालमा होइन, नर्वेमा तिर्नुपर्छ।

किनभने टेलियासोनेरा नेपालमा नभएर नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनी हो। यस्तोमा काराबोर अफसोर (देश बाहिर) हुन्छ भने दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुँदा एउटा कारोबारमा दुई देशले कर लिन मिल्दैन। यो अवस्थामा नेपालले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्रीबाट आउने रू.३४ अर्ब १० करोड पाउँदैन।

एक्जियटाले २०५८ असारमा रु.१० करोडमा स्थापित एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर रू.१ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोडमा किन्ने भनेको छ। यो किनबेचमा एनसेललाई रू.१ खर्ब ३६ अर्ब ४० करोड पूँजीगत लाभ हुनेछ। यसमा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने हो।

कानूनी व्यवस्था
आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ (५) ले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भए पनि ‘निहित स्वामित्व’ भएका निकायलाई करछूट वा करकट्टिको सुविधा दिएको छैन।

ऐनले ‘कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व’ वा ‘कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व’ भनेर ‘निहित स्वामित्व’ को परिभाषा गरेको छ।

यो परिभाषाअनुसार, एनसेलको निहित स्वामित्व भएको कम्पनीमा रेनल्ड होल्डिङ्स र टेलियासोनेरा एशिया पनि पर्छ। एनसेलको निहित स्वामित्व भएको कम्पनीमा टेलियासोनेरा एशियाको ७५.४५ प्रतिशत स्वामित्व भएको स्वीडेनको टेलियासोनेरा यूटीए होल्डिङस् बीभी र २४.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको एसईए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट्स बीभी पनि पर्छ।

सरकारी अधिकारीहरू पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा टेलियासोनेराका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार नभएको अवस्थामा कर छलीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन हतारो हुने बताउँछन्। तर, ऐनअनुसार एनसेलको निहित स्वामित्व भएको कुनै पनि कम्पनीले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका आधारमा पूँजीगत लाभकर छूट नपाउने एक अधिकारीले बताए।

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले १८ माघमा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई एनसेल खरीद–बिक्रीमा प्रचलित कानून र राष्ट्रहितअनुसार निर्णय गर्न निर्देशन दिएका छन्। उता स्वीडेनको अनलाइन पत्रिका ‘एसभीडी’ सँगको अन्तर्वार्तामा टेलियासोनेराका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन डेन्नेलिनले कर छली नहुने बताएका छन्।

स्थानीय स्वामित्व हस्तान्तरणमा पनि विवाद

एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको छ। रेनल्ड होल्डिङ्सकै अनुपातमा हिसाब गर्दा उनको शेयर मूल्य रू.३४ अर्ब १२ करोड ५० लाख हुन्छ।

Lokmani rai .inddव्यक्तिलाई लाग्ने १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरअनुसार स्थानीय साझेदारले शेयर बेच्दा देशले रू.५ अर्ब ११ करोड ८७ लाख ५० हजार राजश्व पाउँछ। तर, पूँजीगत लाभकर छल्न स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको मूल्य रू.३ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ५० हजारमात्र कायम गरिएको छ। यसको बिक्रीबाट देशले जम्मा रू.४९ करोड ६८ लाख ६७ हजारमात्र पूँजीगत लाभकर पाउनेछ।

निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्थानीय शेयर भावनासिंह श्रेष्ठ आचार्यको नाममा रहेको सिंगापुरको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरले किन्ने तय भएको एक्जियटाको कागजातले देखाउँछ। प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले स्थानीय स्वामित्व कारोबारका लागि ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ पनि दिइसकेका छन्। कारोबार नरोकिए नेपालले रू.४ अर्ब ६२ करोड ८३ हजार राजश्व गुमाउँछ।

समाचार स्रोत

Facebook Comments

जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा भीमाको मृत्यु

चितवन, २८ माघ । पश्चिम चितवनको नारायणी नगरपालिका वडा नं १ अन्द्रौलीकी ४८ वर्षीया भीमा कुमालको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले दिएको जानकारीअनुसार घर नजिकै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घाँस दाउरा लिन गएकी कुमाललाई बुधबार दिउँसो हात्तीले आक्रमण गरेको थियो । हात्तीको आक्रमणपछि गम्भीर बनेकी कुमालको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरमा उपचारका क्रममा बुधबार साँझ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।  

समाचार स्रोत

Facebook Comments

नेपाल प्रहरी: नीति नहुँदाको बेथिति

वृत्तिविकास योजनाको अभावले नेपाल प्रहरीभित्र एकातिर निराशा बढाएको छ भने अर्कोतिर नेतृत्व विकासको बाटो अवरुद्ध पारेको छ।

नेपाल प्रहरीको नीति–निर्माण तह मानिने पोलिसी को–अर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) को बैठक।

नेपाल प्रहरीको नीति–निर्माण तह मानिने पोलिसी को–अर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) को बैठक।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ नेपाल प्रहरीको विषयमा हुनु संयोगमात्र थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भएको विषय थियो– प्रहरी सेवामा लागू ३० वर्षे सेवा अवधि गणना।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेशराज राईलगायत २८ अधिकृतले सेवा अवधि गणनासम्बन्धी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रीटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यो रीट संवैधानिक इजलासले हेर्नेगरी तोकेको थियो।

१७ पुसमा सो रीटमाथि सुनुवाइ गर्दा संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि प्रहरी नियमावलीको वृत्तिविकाससम्बन्धी प्रावधानलाई प्रहरी ऐनमै समेट्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो।

नेपाल प्रहरीको वृत्तिविकाससम्बन्धी मुद्दा नयाँ नभई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै २०४६ सालपछि चल्दै आएको बहसको विषय हो। अहिलेसम्म यो बहस चल्दै, सेलाउँदै आएको थियो। आफ्ना निहीत स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिएको राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीको वृत्तिविकासलाई ऐनमा लिपिवद्ध नगरी सबै व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमै राख्न खोजेको थियो।

अझ्, सरकार फेरिएपिच्छे नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा सेवाबाट अवकाशका लागि ३० वर्षे अवधिको अनिवार्य व्यवस्था गरियो। प्रहरी प्रमुखहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास गरे, ऐन संशोधनका लागि पहल गरेनन्। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्ने प्रयास सेवा अवधि ३० कि ३२ वर्ष? भन्ने लफडामा फँसेर अल्मलिएको बताउँछन्।

समस्याको चुरो
खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने प्रमुख पद प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना हुने हरेकको सपना नेतृत्वमा पुग्ने हुन्छ। तर, अहिलेको बढुवा प्रणालीमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेहरूलाई प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बन्न कम्तीमा १२ वर्ष र डीएसपीबाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ।

यो अवधिमा एसपी हुनेहरूलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ। सरासर बढुवा हुँदा पनि एसएसपी हुँदासम्म २६–२७ वर्ष बितिसकेको हुन्छ। “त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि सकिन लाग्यो भन्ने पिरलो हुन थाल्छ”, एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “अनि जसरी पनि बढुवा हुनुपर्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुन थाल्छ।”

प्रहरीमा बढुवाका लागि दुवै मापदण्ड छन्– वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन। यसमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा खासै ठूलो भिन्नता हुँदैन। बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनवापत दिइने अधिकतम अंक ९.७ हुँदा न्यूनतम अंक ८ हाराहारी हुन्छ। अर्थात्, बढुवामा वरिष्ठता नै प्रमुख आधार हुने गर्छ, जसलाई प्रहरी अधिकृतहरू ‘फाइल बढुवा’ भन्न रुचाउँछन्।

इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीको ‘कम्पिटेन्सी लेबल’ फरक हुने भए पनि त्यसलाई मापन नगरी फाइलमात्र हेरेर बढुवा गर्ने प्रणालीले गर्दा एउटा व्याच नसकिएसम्म अर्को व्याचको पालो आउँदैन। कुनै संगठनले पनि सबैको मनोकांक्षा पुर्‍याउन सक्दैन, प्रहरीमा पनि सबैजना आईजीपी, एआईजी हुन नसक्लान्, तर कार्यसम्पादनअनुसार डीआईजीसम्म पुग्न पनि गाह्रो छ।

यो अवस्थाले धेरैलाई निराश बनाएको छ। “निराश व्यक्तिबाट संगठन चुस्त हुँदैन”, प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “वृत्तिविकासको समयसापेक्ष व्यवस्था नहुँदा प्रहरीमा त्यही भइरहेको छ।”

यो बढुवा समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी वृत्तिविकासको योजना लागू गर्ने हो भने ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधि हुँदा पनि फरक नपर्ने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। नेतृत्वमा पुग्नेहरूले बेलाबेला उठाउने ३० वा ३२ वर्षे सेवा अवधिको चर्चा एसएसपीभन्दा माथिका अधिकृतका लागि हुने गर्छ, जागीर सकिन लागेको छटपटीको अभिव्यक्तिस्वरूप।

कूल दरबन्दी ७२ हजार ७०९ पुगेको नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्या जवान (४२ हजार २५४), हवल्दार (१३ हजार ६७५) र परिचर (२ हजार ६४७) को छ। १६ वर्षमा अवकाश पाउने उनीहरूको अवकाश अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ। छिटो अवकाश चाहने प्रहरी जवान, हवल्दार, परिचर र जुनियर अधिकृतलाई यसले समस्या थपेको छ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द्रप्रसाद कुसुम प्रहरीमा जनशक्ति योजना नै नभएकोले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। हुन पनि, प्रहरी ऐनको प्रस्तावनाले नै कस्तो संगठन बनाउन खोजिएको भन्ने मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हो, तर २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा यो कुरा उल्लेख छैन।

अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न व्यावसायिक र तटस्थ प्रहरी संगठन हुनुपर्ने चर्चा सधंैजसो हुन्छ, तर कस्तो प्रहरी भन्नेमा कुनै योजना छैन।

“हामीलाई यो खालको अफिसर र जवान चाहिन्छ, त्यसका लागि यस्तो परीक्षा प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने किटान हुनुपर्थ्यो”, पूर्व गृहसचिव कुसुम भन्छन्, “हरेक व्यक्तिले यो काम गरेपछि म यहाँसम्म पुग्छु र यहाँबाट रिटायर्ड हुन्छु भन्ने बुझन सक्यो भने काममा असर पर्दैन, एउटा दायरामा बस्छ र चेन अफ कमाण्डको पनि सम्मान गर्छ।”

प्रहरीमा वृत्तिविकासको समस्या भर्ना र छनोटबाटै शुरु हुन्छ। जवान र जुनियर अधिकृतमात्र होइन, राजपत्रांकित अधिकृत (इन्स्पेक्टर) को पदमा समेत कति संख्यामा भर्ना लिने भन्नेबारे योजना छैन। इन्स्पेक्टरमा कहिले ३० जना त कहिले १६० जनासम्म भर्ना लिइन्छ।

भर्ना योजना नभएकाले जति पद खाली हुन्छ औसतमा त्यति लिइन्छ। भर्ना कहिले लिने भन्ने थिति पनि छैन। कहिले वर्षमा दुई पटक त कहिले साढे तीन वर्षमा एक पटक इन्स्पेक्टरको भर्ना लिइन्छ।

परिणाम, कुनै व्याच नेतृत्वमा पुग्दैपुग्दैन, कुनै व्याचबाट ६ महीनालाई पुग्छन् भने कुनै व्याचबाट तीन वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि। हरेक वर्ष क्यालेन्डरअनुसार भर्ना लिने स्पष्ट योजना भए त्यहीअनुसार उनीहरूको ‘करिअर पाथ’ बन्थ्यो।

“त्यो नहुँदा बढुवामा पनि सबै कुरामा बेटुंगो भयो”, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना भन्छन्, “एसपी हुँदा २२ वर्ष बितेपछि ८ वर्षमा एसएसपी, डीआईजी, एआईजी र आईजीपी गरी चारवटा दर्जा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले कसरी त्यो भार थाम्ला?”

२०५८ पछिका इन्स्पेक्टरको व्याचबाट तीन पटक डीएसपीमा बढुवा भइसक्दा पनि त्यो व्याचको बढुवा पूरा भएको छैन। यो स्थितिले त्यही व्याचबाट कुनै व्यक्ति आईजीपी हुँदा कोही एसपीबाटै रिटायर्ड हुने देखाउँछ। प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत उनीहरू क्षमता नभएकाले एसपीमा रहनुपरेको नभई करिअर प्लान नहुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्।

गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रहरी मुख्यालयको अवलोकन गराउँदै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल।

गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रहरी मुख्यालयको अवलोकन गराउँदै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल।

नेतृत्व विकासमै बाधक
महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल डीआईजीबाट एआईजी भएको केही दिनमै प्रहरीको नेतृत्वमा पुगे। उनका उत्तराधिकारी त डीआईजीबाट एआइजी नै नभएर सिधै आईजीपीमा बढुवा हुने अवस्था छ। अहिलेका सातै जना एआईजी अर्यालसँगै ३ फागुन २०७३ मा सेवानिवृत्त हुने भएकाले आईजीपी र एआईजी एकै पटक बढुवा हुनेछन्।

नेपाल प्रहरीमा संगठन हाँक्न कुशल नेतृत्व विकासका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को व्यवस्था गरेर विभिन्न विभागको नेतृत्व दिइएको हो। डीआईजी हुँदासम्म फिल्डमा सबै तहको कमाण्ड गरेका अफिसर विभागीय नेतृत्वको अनुभवबाट संगठन हाँक्न काविल हुन्छन् भन्ने मानिन्छ। एआईजी नै नभई आईजीपी हुने अवस्थाबाट यो अवधारणा कमजोर बन्नपुगेको देखिन्छ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक राना यसले गर्दा फिल्ड दर्जामा अनुभव भए पनि मीड लेबल म्यानेजर, ‘एक्ज्युकेटीभ म्यानेजर’ र संगठन प्रमुखका लागि अनुभव नभएर नेतृत्व विकास कमजोर हुने अवस्था आएको बताउँछन्। यसले गर्दा नेपाल प्रहरीमा अपरिपक्व अधिकृत संगठन प्रमुख भएर छिट्टै घर जाने अवस्था आएको देखिन्छ।

नेतृत्व विकासको मापदण्ड वा योजना नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले हठात् प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेपछि नेतृत्वमा पुग्ने अनुमान नै नगरिएका ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने अवसर र अन्य क्षमतावान् अधिकृतहरूले एआईजी र डीआईजीबाटै अवकाश पाए।

पूर्व गृहसचिव कुसुम प्रहरी ऐनलाई समयानुकूल परिवर्तन गरेर त्यसमै वृत्तिविकासको स्पष्ट योजना नसमेटे यो बेथिति रहिरहने बताउँछन्। उनका अनुसार, वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित कुरा नियमावलीमा राख्दा संगठनभित्र अस्थिरता बढ्ने हुनाले यो विषयलाई ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र व्यावसायिक प्रहरी संगठन बन्दैन। सँगसँगै बढुवामा संगठन प्रमुखलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने कुसुम बताउँछन्।

“त्यो नहुँदा उसले चेन अफ कमाण्ड मजबुत राख्न र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन”, पूर्व गृहसचिव कुसुम भन्छन्, “अधिकार भए उसले वृत्तिविकासका लागिसमेत काम गर्न सक्छ।”

प्रहरी सेवामा पहिलेभन्दा विविधीकरण र विशिष्टीकरण हुँदै गएको छ। तर इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेहरूले आफूलाई विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गर्नेभन्दा कसरी आईजीपी भनेर सोच्न थाल्छन्। यहाँसम्म कि, डीएसपीमा बढुवा हुँदादेखि नै भावी आईजीपीको ‘प्रोजेक्सन’ हुन थाल्छ। जबकि, इन्स्पेक्टर भएर आईजीपीको लाइनमा लाग्नुमात्र करिअर हैन।

प्रहरीमा विभिन्न क्षेत्रका लागि विशिष्टीकृत गर्ने योजना पनि ल्याउनुपर्ने प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। त्यस्तो योजना नहुँदा जसले पनि आईजीपी ताकेर अनेक चलखेल गर्ने र त्यो पूरा नहुँदा निराश हुने रोग संगठनमा रहेको उनी बताउँछन्। “नेतृत्व विकासका लागि व्यक्ति स्वयं र संगठनले पनि सोच्नुपर्ने भइसकेको छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकृत भन्छन्।

सेवा अवधिको खेल
प्रहरी नियमावली २०४९ लागू हुनुअघि नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधिको प्रावधान थिएन, उमेर हद या पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था थियो। त्यो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियमावलीमा सेवा अवधिको व्यवस्था थपेर पञ्चायतकालीन प्रहरी अधिकृतहरुलाई हटाइदियो।

‘बहुदलले बनाएको’ आईजीपीलाई थप दुई बर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था पनि गरियो। अनि, राजनीतिक नेतृत्वसँगको समझदारीमा अन्य पदमा पनि दुई वर्ष पदावधि थप्ने अभ्यास थालियो।

२०६५ को संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री बनेका वामदेव गौतमले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधिलाई अनिवार्य गरेपछि शुरु भएको पक्ष–विपक्षको बहस जारी छ। यसका पक्षधरहरु यो व्यवस्थाले नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने तर्क गर्छन् भने विरोध गर्नेहरु प्रहरीमा परिपक्व नेतृत्व नै नआउने बताउँछन्।

त्यसयता वृत्तिविकास योजना तय गर्ने प्रयास नभएका हैनन्, तर सेवा अवधिकै कुराले त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न दिएको छैन। कुबेरसिंह राना आईजीपी हुँदा निकै अगाडि बढेको योजना पनि त्यसै सेलायो।

रानाको कार्यकालमा सबै दर्जामा भर्नादेखि अवकाशसम्मको योजना बनाउने खाका बनेको, डीआईजीसम्मलाई ५८ वर्षे उमेर हद तोक्ने, एआईजी २ वर्ष र आईजीपीको ३ वर्ष पदावधि तोक्ने गरी छलफल भएको पूर्व एआईजी नवराज ढकाल बताउँछन्।

तर, ३० कि ३२ वर्ष भन्ने विवादले त्यो प्रयासलाई पनि टुंगोमा पुग्न दिएन। सेवा अवधिको प्रावधान कतिसम्म विवादित छ भने हरेक व्याचले ३० वर्षे लागू गर्दा वा हटाउँदा आफू नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ/सकिन्न भनेर हेर्छ र आफू प्रतिकूल देखे त्यसलाई असफल पार्ने खेलमा लागिहाल्छ। अनि नेतृत्वमा पुग्नेहरु समेत ५२–५३ बर्षको उमेरमै रिटायर्ड हुन्छन्।

समाचार स्रोत

Facebook Comments